'अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)'

इमरान खान ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के लोन से नहीं, बल्कि निवेश से स्थिर होगी. उन्होंने कहा, "जंगल के कानून के कारण देश में कोई निवेश नहीं होगा. यह अच्छी बात है कि सऊदी अरब आ रहा है, लेकिन देश में कानून का शासन आने पर निवेश आएगा."

श्रीलंकाई प्रधानमंत्री दिनेश गुणावर्धने ने न्यूज एजेंसी PTI से कहा, "चीन, श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता है. अब ये देश हमारे विदेशी ऋण के पुनर्गठन में मदद करेगा, जो 2.9 बिलियन डॉलर के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) बेलआउट को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है."

अमेरिका चाहता है कि जी20 देश अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसे बहुपक्षीय विकास बैंकों को नया आकार देने और उन्हें बढ़ाने में मदद करें. व्हाइट हाउस के एक शीर्ष अधिकारी ने यह बात कही. रणनीतिक संचार के लिए व्हाइट हाउस राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के समन्वयक जॉन किर्बी ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडन की भारत यात्रा के दौरान अमेरिका यह स्पष्ट कर देगा कि वह जी20 के लिए प्रतिबद्ध है, जो कि वैश्विक समस्या-समाधान के वास्ते दुनिया की सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को साथ लाने वाला एक महत्वपूर्ण मंच है.

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने कहा है कि वह भारत को चावल की एक निश्चित श्रेणी के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध हटाने के लिए ‘‘प्रोत्साहित’’ करेगा, क्योंकि इससे वैश्विक मुद्रास्फीति पर असर पड़ सकता है.

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को बड़ी राहत मिली है. पाकिस्तान सरकार और मुद्रा कोष तीन अरब डॉलर के बहुप्रतीक्षित समझौते पर पहुंच गये हैं. इससे पाकिस्तान को वैश्विक झटकों से निपटने और अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान करने में मदद मिलेगी. यह समझौता कर्मचारियों के स्तर पर है. अत: यह मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक मंडल की मंजूरी पर निर्भर है.

World Economic Outlook 2023: IMF ने चीन के लिए ग्रोथ आउटलुक 5.2%, मलेशिया के लिए 4.5%, फि​लीपींस के लिए 6% और लाओस के लिए 4% तक बढ़ाया दिया है.

आईएमएफ का वृद्धि अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अनुमान से कम है. आरबीआई के मुताबिक 2022-23 में वृद्धि दर सात प्रतिशत और चालू वित्त वर्ष में 6.4 प्रतिशत रह सकती है.

विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड माल्पस और आईएमएफ की प्रबंध निदेशक (एमडी) क्रिस्टलिना जॉर्जीवा के साथ सीतारमण की गोलमेज बैठक यहां पर जी-20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की पहली बैठक से इतर आयोजित की गई.

IMF to Pakistan: आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ज्यादा कमाई करने वाले लोग कर का भुगतान करें और केवल गरीबों को ही सब्सिडी मिले. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने यह नसीहत देते हुए कहा कि यदि पाकिस्तान एक देश के रूप में काम करना चाहता है, तो ऐसा करना जरूरी है. 

पाकिस्तान में तेल कंपनियों ने आगाह किया है कि देश में डॉलर की कमी तथा रुपये के मूल्य में गिरावट से व्यापार लागत बढ़ने के कारण पेट्रोलियम उद्योग खत्म होने के कगार पर है. समाचार चैनल जिओ न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की मांग पूरी करने के उद्देश्य से सरकार ने डॉलर पर लगी सीमा हटा दी. इससे पाकिस्तानी रुपया अंतरराष्ट्रीय बाजार में ऐतिहासिक गिरावट के साथ 276.58 रुपये प्रति डॉलर पर पहुंच गया.